फ्री शिक्षा के नाम पर भ्रम नहीं, प्रमाण चाहिए,अभिभावकों के हित में एक आवश्यक चेतावनी

पिथौरागढ़ – डॉ किशोर कुमार पंत
( सोशल एक्टिविस्ट,अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, कमेटी, उत्तराखंड का कहना है की

पहाड़ों की शिक्षा व्यवस्था वर्षों से संघर्ष और सीमाओं के बीच अपना अस्तित्व बनाए हुए है।

भौगोलिक कठिनाइयाँ, सीमित संसाधन, आर्थिक कमजोरियाँ और बढ़ता पलायन ,ये सभी कारक मिलकर शिक्षा को यहाँ एक चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र बनाते हैं।

ऐसे माहौल में जब कोई विद्यालय बड़े-बड़े विज्ञापनों के साथ “पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा” का दावा करता है,फ्री ड्रेस, फ्री किताबें, फ्री वैन, शून्य प्रवेश शुल्क, तो स्वाभाविक है कि अभिभावकों को यह उम्मीद की किरण दिखाई देती है।

लेकिन क्या यह उम्मीद वास्तविक है, या एक आकर्षक भ्रम?
क्या यह सेवा है या ऐसा आर्थिक मॉडल जिसका सच अभिभावकों से छिपाया जा रहा है?

यह प्रश्न किसी संस्था विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि अभिभावकों और विद्यार्थियों के हित में है ,ताकि बच्चों का भविष्य किसी प्रचार अभियान का शिकार न बने।
शिक्षा कोई प्रयोग नहीं, भविष्य है।
विद्यालय केवल भवन नहीं होते , वे विश्वास की संस्था होते हैं।

अभिभावक अपने जीवन की सबसे मूल्यवान पूँजी ,अपने बच्चों ,को विद्यालयों को सौंपते हैं। यह संबंध शुल्क से अधिक भरोसे और जिम्मेदारी पर आधारित होता है।

इसलिए जब कोई संस्था “पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा” का दावा करती है, तो यह केवल प्रचार नहीं बल्कि एक गंभीर वादा होता है। और हर वादे की तरह इसकी आर्थिक और प्रशासनिक सच्चाई स्पष्ट होना आवश्यक है।

किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए नियमित खर्च आवश्यक होता है। शिक्षकों और सहायक स्टाफ का वेतन, भवन किराया और रखरखाव, बिजली-पानी और इंटरनेट, परिवहन व्यवस्था, ड्रेस और किताबें, प्रशासनिक व्यय ,इन सभी का औसत जोड़ प्रति छात्र हजारों रुपये प्रतिमाह बैठता है। ऐसे में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जब शुल्क शून्य है, तो यह व्यय कौन वहन कर रहा है?

यह प्रश्न संदेह नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अभिभावकों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके बच्चों की शिक्षा किस आर्थिक आधार पर चल रही है।

बीते वर्षों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई है।
सत्र की शुरुआत में “पूरी तरह फ्री” का प्रचार किया जाता है, अधिकतम प्रवेश लिए जाते हैं, और कुछ महीनों बाद विभिन्न मदों में शुल्क शुरू हो जाता है। अभिभावकों की मजबूरी का लाभ उठाया जाता है। भुगतान न होने पर बच्चों पर मानसिक दबाव डाला जाता है और कई बार विद्यालय स्थान बदल लेते हैं या बंद हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक नुकसान बच्चों का होता है ,शैक्षणिक निरंतरता टूटती है, मानसिक अस्थिरता बढ़ती है और आत्मविश्वास प्रभावित होता है।

यदि कोई संस्था वास्तव में सेवा भाव से निःशुल्क शिक्षा दे रही है, तो यह सराहनीय है। लेकिन सच्ची चैरिटी हमेशा पारदर्शी होती है। ऐसे विद्यालयों को 12A पंजीकरण, 80G प्रमाणपत्र, दानदाताओं की सूची, ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक आय-व्यय विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। यदि ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो “फ्री शिक्षा” केवल एक दावा बनकर रह जाता है।

अभिभावकों को यह जानने का अधिकार है कि विद्यालय का आर्थिक मॉडल क्या है, धन का स्रोत क्या है और क्या यह आयकर मानकों के अनुरूप है। जब खर्च स्पष्ट हो और आय अस्पष्ट हो, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। शिक्षा का क्षेत्र इतना पवित्र है कि इसे वित्तीय अस्पष्टता से दूर रखा जाना चाहिए।
ड्रेस, किताबें, बैग और स्टेशनरी बाजार से खरीदी जाती हैं और इन पर जीएसटी लागू होता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक सामग्री का वैध बिल उपलब्ध हो और खरीद का रिकॉर्ड पारदर्शी हो। शिक्षा सेवा है, लेकिन वित्तीय पारदर्शिता अनिवार्य है।

यदि कोई विद्यालय वास्तव में पूरे वर्ष निःशुल्क शिक्षा देने का दावा करता है, तो उसे वर्ष भर फ्री शिक्षा देने का लिखित शपथपत्र देना चाहिए और मध्य सत्र में शुल्क न लेने की गारंटी देनी चाहिए। यह कदम अभिभावकों को सुरक्षा देगा और ईमानदार संस्थानों की विश्वसनीयता बढ़ाएगा।
यह केवल अभिभावकों का दायित्व नहीं, बल्कि प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। फ्री शिक्षा के विज्ञापनों की जांच, आयकर विभाग द्वारा वित्तीय सत्यापन, दान और चैरिटी की निगरानी तथा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक आवश्यक है। यदि आयकर मानकों के अनुरूप चैरिटी नहीं पाई जाती, तो आर्थिक दंड संहिता के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
शिक्षा समाज निर्माण का माध्यम है, न कि अवैध धन के समायोजन का मंच। यदि आज जांच नहीं हुई, तो इसका नुकसान बच्चों और अभिभावकों को उठाना पड़ेगा।
अभिभावकों को प्रवेश से पहले सवाल पूछना सीखना होगा ,आय का स्रोत क्या है? क्या 12A और 80G प्रमाणपत्र हैं? क्या ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध है? स्टाफ वेतन व्यवस्था क्या है? भवन और परिवहन की वैधता क्या है? ये प्रश्न अविश्वास नहीं, बल्कि जागरूकता का प्रतीक हैं।
शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। शिक्षा के नाम पर वित्तीय अपारदर्शिता समाज के साथ विश्वासघात है। विद्यालयों को पारदर्शिता और जवाबदेही अपनानी ही होगी।
अंततः सच यही है ,“फ्री” शब्द आकर्षक है, लेकिन शिक्षा में यह सावधानी का संकेत होना चाहिए। भावनाओं से नहीं, प्रमाणों से निर्णय लें। दस्तावेज देखें, प्रश्न पूछें और पारदर्शिता की मांग करें।
आज यदि सवाल नहीं पूछे गए, तो कल बच्चों का भविष्य जवाब मांग सकता है।
शिक्षा सेवा है, सौदा नहीं ,और सेवा का पहला नियम है पारदर्शिता।